ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ - ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਸਦ Harsimrat Kaur Badal ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਟੀ-ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ Amarinder Singh Raja Warring ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Indira Gandhi ਵੱਲੋਂ Operation Blue Star ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੱਚੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ Balwant Singh Rajoana ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Guru Nanak Dev ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ Supreme Court of India ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।